تظل الشكوك تساور نشطاء يتخوفون أن تتم عمليات التصدير لدول تنتهك حقوق الحيوان

تسمح المادة رقم ١٥ من قانون الطفل المعدل عام ٢٠٠٨ للأم في غياب الأب بتسجيل مولودها عند مكتب الصحة الأقرب لحادثة الولادة "شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية"، ولكن على الرغم من تلك المادة القانونية، أكد كل المعنيين بحقوق المرأة والطفل الذين تحدثت معهم بي بي سي أن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك.
يقول هاني هلال، المدير التنفيذي لمركز حقوق الطفل وعضو لجنة صياغة القانون، إن المشاكل في التطبيق سببها عدم الالتزام بالقانون من قبل موظفي المكاتب الصحية المخولة بإصدار شهادات ميلاد لحديثي الولادة.
ويشرح أن الموظفين يعملون وفقا للقرارات الوزارية التي تصدرها وزارتا الصحة والداخلية.
ويضيف: "لذا حددنا مجموعة من مكاتب الصحة التي يمكن أن تلجأ لها الأمهات لاستخراج شهادات ميلاد لأبنائها، ولكن حتى هذه المكاتب أحيانا تعرقل الإجراءات."
كما تقول المحامية انتصار السعيد إن الأم تضطر أحيانا للجوء للقضاء والذي قد يستغرق عدة سنوات من أجل إثبات نسب المولود.
وتوضح نجلاء شابون، مؤسسة حملة "أريد حلا"، أنه في بعض القرى والأماكن الشعبية، ومع انتشار ظاهرة زواج القاصرات، لا يتم تسجيل الزواج رسميا لأن المتزوجات يكن تحت السن القانوني للزواج، وبالتالي يواجهن مشكلة في تسجيل الأبناء.
تقول شابون "المجتمع لا يرحم"؛ فنظرة المجتمع للأمهات اللاتي يحاولن إثبات نسب أولادهن قاسية للغاية، ويبقى القضاء ملاذهن الأخير وقد تستغرق الإجراءات سنوات عديدة.
المخرج عبد الله الدالي الذي اختار هذا الموضوع مادة لمشروع تخرجه يقول إن ما دفعه لإنتاج "أبواب الرحمة" هو رغبته في تسليط الضوء على مشكلة الحكم على الآخرين "المتفاقمة في مصر والتي من الممكن أن تدمر حياة شخص ليس له أي ذنب".
يؤكد هاني هلال، المدير التنفيذي لمركز حقوق الطفل، أن الأطفال غير المسجلين يفقدون حقهم في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، "كما تصبح أكثر عرضة لعالم الجريمة اذ انها غير مسجلة عند الدولة" مما يجعلها هدفا مغريا لعصابات الاجرام "للاتجار بها"، كما يجعل طريق الإجرام سهل المسلك بالنسبة للأطفال.
لذا تعمل مؤسسة القاهرة على صياغة تعديل للمادة رقم ١٥ من قانون الطفل كي تمنح الأم الحق بتسجيل مولودها في غياب الأب في حال وجود قسيمة الزواج، وبالتالي يتم إخطار الأب رسميا بأن طفلا قد سجل باسمه، وفي حال رفضه بالاعتراف بالطفل خلال عام من ميلاده يمكن التقدم بطلب تحليل الحمض النووي، فإذا ثبت عدم صلته بالطفل يكون من حقه القانوني عدم الاعتراف به.
تشدد لمياء لطفي، عضو مؤسسة المرأة الجديدة التي تشارك في صياغة المقترحات، على أهمية الفصل بين قضايا إثبات النسب وقضايا إثبات الزواج، فتؤكد أن المحاكم المصرية ترفض إثبات نسب الأبناء اذ لم تستطع الأم إثبات زواجها من الأب.
وتقول: "لكل طفل حقه أن يعرف والده وأن ينسب إليه، سواء كان نتيجة علاقة شرعية أو غير شرعية".
"تتحمل الحكومة مسؤولية الحيوانات في مصر مثلما تتحمل مسؤوليتها عن الإنسان المصري" هكذا جاءتني كلمات عبدالرحمن يوسف الناشط في مجال حقوق الحيوان. كانت كلماته تحمل شحنة كبيرة من الغضب.
وأطلق أنصار حقوق الحيوان في مصر حملة احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ورود تقارير تتحدث عن تصدير الآلاف من الكلاب والقطط المصرية للخارج. ويشتبه النشطاء في أن تلك الحيوانات قد تذهب إلى دول تتعرض فيها للتعذيب أو الذبح بغرض الأكل.
ويضيف عبدالرحمن "من وجهة نظر دينية وإنسانية وأخلاقية، كيف يمكننا أن نتحمل مسؤولية إرسال تلك الحيوانات البريئة إلى دول قد تسلخ فيها وهي حية أو تصبح طعاما على مائدة البعض؟!".
ويدير عبد الرحمن وخطيبته إنجي طارق "الجمعية المصرية لإنقاذ الحيوان" وهي جمعية خيرية تعنى بإنقاذ المئات من الكلاب التي تتعرض لسوء المعاملة في الشارع.

中国雾霾治理用错药了吗？

哈佛大学、清华大学和哈尔滨工业大学的一项最新研究称，如果北京希望能持续有效治理冬季严重雾霾，可能需要关注一种未被足够重视的污染物—甲醛，并因此做出政策调整。

长期以来，导致雾霾的细颗粒物中的硫被认为源自硫酸盐，因此中国政府治理雾霾的措施之一是严控二氧化硫的排放。但该研究认为，空气检测工具可能错误地把羟基甲烷磺酸盐（ ）——甲醛和二氧化硫化学反应的形成物——与硫酸盐混淆。也就是说甲醛对雾霾的贡献被长久忽略了。

治污找错对象？

这一研究结果上月发表在《地球物理研究通讯》（ ）上。

“错误定位污染物的发现很重要，HMS的生成需要甲醛和二氧化硫二者以特定水平存在于空气中，” 研究的第一作者，哈佛大学工程与应用科学学院研究员乔纳森·M·莫赫（    ） 在给中外对话的邮件中写到，“在这个化学反应中，甲醛才是制约因素，因此单纯限制二氧化硫的水平不会太大影响大气中的 。”

这也部分解释了为什么中国过去多年来努力控制二氧化硫的排放，但是冬季雾霾依旧严重。直到去年冬天，当北京下大力气关闭了周边的大部分工厂并严格限制了冬季燃煤取暖，导致二氧化硫的浓度处于甲醛浓度之下以后，治理措施才显出效果。

 “可是这种控制措施导致了部分地区供暖的不足，”莫赫研究员说，“因此在其他城市推广北京的高规格治理措施是困难的。”

媒体曾广泛报道去年北京冬季蓝天背后的高昂代价。政府大规模进行煤改气，煤改电工程，却未能在计划时间内完工，导致去年多个地区的供暖出现问题。北京天津等地颁布“最严停工令”，长达数月的时间内，各类道路工程、土石方作业、房屋拆迁施工一律暂停。

空气污染是包括中国在内的低收入和中等收入国家面临的重要挑战。10月30日世界卫生组织在日内瓦举行全球空气污染与健康大会，聚焦空气污染与健康问题。大会前夕发布的新报告指出，全球约有93% 的18岁以下儿童（18亿）因呼吸污染的空气造成健康问题甚至过早死亡。该报告估计，2016年有60万名儿童死于空气污染引起的急性下呼吸道感染。南京大学的研究表明，2013年中国74个主要城市的死亡约三分之一和PM2.5污染相关。

中国治理PM2.5的主要手段是控制二氧化硫（SO2）、氮氧化物（ ）和挥发性有机物（VOCs）的排放量。这些物质被认为是经过化学转化形成PM2.5 的主要物质。

这些措施取得了一定成效。“十二五”（2011-2015）期间，中国二氧化硫和氮氧化物的排放总量分别减少18%和18.6%。根据“十三五”规划，到2020年，二氧化硫，氮氧化物的排放量比2015年还需下降15%。尽管在治理上做出了大量努力，中国北方的空气污染形势依旧严峻。绿色和平上月末发布的一份报告显示，新的卫星监测数据表明在全球50个最大的二氧化氮排放地区中，有10个在中国境内。随着中国北方采暖季的来临，观察者开始担忧大规模雾霾是否将卷土重来。

新的方向

哈佛大学此项研究或将给北京带来治理雾霾新的可能性。甲醛来源于交通、化工和炼油厂。在北京和周围城市有大量产生甲醛的来源可以着手处理。

“这项科研结果表明中国需要调整政策来减轻空气污染问题，” 莫赫说，“政策制定者需要更加努力减少甲醛的排放。在中国东部，这意味着更加关注汽车尾气和炼油化工厂的污染。”

COP21之后：如何助力巴黎协议？

当195个国家在去年底巴黎 会议上签署一项新的国际气候协议时，全球为之欢欣雀跃。该协议是一个关键的转折点，是世界走向零碳和气候适应的基本支点。但要延续巴黎峰会的势头、保证协议快速生效并得到充分执行，我们仍需采取一些关键的步骤。

本文中，我们就各国为保证巴黎协议执行而必须采取的重要措施有关问题进行回答：

1）各国在COP21峰会上达成了巴黎协议，是否意味着协议已经生效？

并非如此，各国仍需采取相应的措施，协议才会生效。2015年12月12日在 峰会上，联合国气候变化框架公约（ ）各缔约国只是“通过”了巴黎协议。如此一来，协议的形式和内容得到了正式的确立。

除了通过巴黎协议之外，各缔约国就协议生效的必要条件做出数项关键决定。各方就各国如何敲定其国家气候方案以及如何将国家自主贡献预案（ ）变为国家确定贡献（ ）达成了一致。

2）现在该做什么？

广义上讲，各国现在必须加入巴黎协议并成为缔约国。要做到这一点，每个国家都应该签署条约并明确表示他们同意受到协议约束。只有至少55个 缔约国签署巴黎协议并表明愿意接受协议约束，且签约国的温室气体排放量总和在全球温室气体排放总量中所占比重达到55%以上时，协议才能“发生效力”，即生效并具有法律约束力。协议正式生效后，将举行巴黎协议缔约国首次会议。在这次重要的会议上将通过许多保证协议有效所必需的详细规则和流程。

3）各国批准协议的时间表如何？

所有国家元首均可在2016年4月22日纽约举行的一场高级别签约仪式上签署协议。在接下来直至2017年4月21日的一年时间里，协议将开放签字。考虑到巴黎协议的重要性以及COP21峰会创造出的政治势头，专业人士预计许多国家都将派代表参加此次高层签约仪式。

虽然在协议上签字表明签约国承诺不会做出可能危害协议目标达成的行动，但签字本身并不意味着一国已经成为了巴黎协议的“缔约方”。如同许多其他国际协议一样，加入巴黎协议是一个两步走的过程：各国必须签署协议，然后还要表明其愿意加入协议并作为协议缔约方受到协议的约束。大多数国家将“依照批准、接受或核准”程序签署协议，这意味着他们的签字必须以获得加入协议必须的国内许可为先决条件。某些国家还需要制定有关的国家性法律才能执行协议。例如，澳大利亚仅要求正式向议会告知并介绍协议，而墨西哥则必须首先获得参议院的同意。在美国，所有国际协议都基于总统的权力以“行政协议”方式加入。

一国完成必要的国内流程之后，将递交“批准、接受或者核准”文书。这表明该国已完成全部必要手续并可以正式加入协议。提交上述文件没有任何时间限制，一国可以按照自己的意愿，在签约后立即提交相关文书，也可以在签约同一天提交批准、接受或者核准文书，亦可以在签约很久之后提交。

5）缔约国如果在2017年4月22日之前没有签署协议，之后能否加入？

是的。在一年的签字期之后，协议将对有意“加入”的各方开放。所谓“加入”指的是一国成为其他国家已经签订的国际协议的缔约方。在2017年4月22日之后递交加入文书与此前在协议上签字并递交批准、接受或者核准文书虽然不同，但法律效力相同。

6）巴黎协议何时正式生效？

只有当至少55个 缔约国递交批准、接受或者核准文书，且上述缔约国温室气体排放量占世界总量的比重达到55%或以上时，巴黎协议才正式产生法律效力。目前还无法准确预测巴黎协议生效的确切时间，因为这取决于各国能在多长时间内完成国内审批流程。协议生效后，召开首次 会议将同时将召开第一届巴黎协议缔约国会议。

下图显示了达成55%门槛的各种可能的组合方式。虽然根据各国向UNFCCC报送的最新排放数据存在一系列组合的可能性，我们的分析显示，要达成55%的门槛，中国、美国、欧盟、俄罗斯四个主要排放国中至少有一方要接受协议。上述国家正式成为协议缔约方的时间取决于各自国内法律体系。 采取必要的行动确保巴黎协议正式生效是延续COP21会议势头的必要一步。如果各国可以迅速采取行动，巴黎协议下的重要条款和要求将保证被付诸实践。

पेंशन पर प्रदर्शन: 'इस जमाने में रुपये पेंशन पर गुज़ारा कैसे हो'

नई दिल्ली के जंतर मंतर पर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है.

मैं वहां पहुंचा तो अलग-अलग राज्यों से आए छोटे-छोटे संगठनों के प्रतिनिधि एक-एक करके अपनी अपनी भाषा में भाषण दे रहे थे. अलग-अलग राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही थीं.
बिहार की महिलाओं का एक समूह गीत गा रहा था, जिसके बोल थे, "दिल्ली के मोदी, एतना बेदर्दी."
मंच के पास ही एक रजिस्ट्रेशन डेस्क थी, जहां लोगों को इसी प्रदर्शन के लिए बनवाई गईं टोपियां और बिल्ले बांटे जा रहे थे. इन पर 'पेंशन का हक़' जैसे नारे लिखे हुए थे.
दरअसल वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर योगदान करती हैं. राज्यों के अंशदान की रकम अलग-अलग है, जबकि केंद्र इसमें बीते 11 साल से सिर्फ़ 200 रुपये का अंशदान दे रहा है.
राजस्थान के टोंक ज़िले के रहने वाले 80 साल के वली मोहम्मद भी यहां पहुंचे हैं. वे देख नहीं सकते. परिवार से अलग रहते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे उनकी क़द्र नहीं करते.
उन्हें सात सौ रुपये पेंशन मिलती है, पर उससे उनका गुज़ारा नहीं होता.
वह बताते हैं, "मुझे अटैक (हार्ट अटैक) आया हुआ है. जब 2014 में मुझे पहला अटैक आया तो मेरी जमा-पूंजी इलाज में लग गई. मैं गोलियां साथ लेकर चलता हूं. डॉक्टरों ने मेरी आंखों पर जवाब दे दिया है, पर यहां इस उम्मीद से आया हूं कि कैसे भी मेरी पेंशन बढ़ा दी जाए तो कम से कम मेरे दिल का इलाज चलता रहे."
यह विरोध प्रदर्शन एनजीओ हेल्प एज इंडिया और पेंशन परिषद की ओर से आयोजित किया गया है. पेंशन परिषद कई राज्यों के छोटे छोटे मज़दूर और सामाजिक संगठनों का समूह है.
पेंशन परिषद से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे बताते हैं कि कई जगहों पर राज्य सरकारें केंद्र की तुलना में पांच से आठ गुना अंशदान दे रही हैं.
निखिल डे के मुताबिक, गोवा और दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन की रकम दो हज़ार रुपये मासिक है. हरियाणा और आंध्र प्रदेश में ये रक़म एक हज़ार रुपये के क़रीब है. वहीं हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में यह 400 से 600 रुपये के बीच है.
वह कहते हैं, "जहां 400 रुपये मिलते हैं, वहां बुज़ुर्गों को 14 रुपये प्रतिदिन पर गुज़ारा करना पड़ता है. 14 रुपये रोज़ पर कोई बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदग़ी कैसे काट सकता है. दवाई चाहिए, खाना चाहिए, इज्ज़त से जीना है."
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग ये है कि न्यूनतम मज़दूरी का कम से कम 50 फ़ीसदी वृद्धावस्था पेंशन में मिलना चाहिए.
आयोजकों में से एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय मंच पर नारा लगवा रही थीं, "वोट चाहिए तो पेंशन तीन हज़ार. हमारी पेंशन कितनी हो, तीन हज़ार, तीन हज़ार."
यहां पहुंचे ज़्यादातर प्रदर्शनकारियों का ताल्लुक गांवों से है. उनमें से बहुत से लोग अशिक्षित भी हैं. पर तीन हज़ार का नारा सब तक संप्रेषित हो गया है. कई लोग जो हिंदीभाषी नहीं थे, वे भी अपनी भाषा में हमें इतना समझा ही गए कि तीन हज़ार की पेंशन चाहिए.
ग्रामीण भारत की समस्याएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये भी दिखा, जब वृद्धावस्था पेंशन से बात विधवा पेंशन पर आ गई. फिर कुछ महिलाएं मनरेगा और राशन की समस्याएं बताने लगीं. सबसे निचले स्तर के अधिकृत लोगों के बर्ताव की ख़ूब शिकायतें मिलीं.
राजस्थान से आईं मूमी बाई से हमने बात करने की कोशिश की, फिर पता चला कि वो हिंदी नहीं बोलतीं. जब वो अपनी बात नहीं समझा सकीं तो सिर्फ़ 'ज़िंदाबाद' कहकर मंच पर चली गईं. उन्होंने वहां अरुणा रॉय को गले लगाया और फिर उतर आईं.
अरुणा रॉय कहती हैं, "इन लोगों ने मज़दूरी करके कमाया-खाया है और देश को बनाया है. हमारी इमारतें बनाईं, हमारी सड़कें बनाईं, हमारी खेती की है. एक उम्र के बाद हाथ-पांव चलते नहीं है. इस देश में सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं है. दिल्ली की केंद्र सरकार जो दो सौ रुपये महीना देती है और वह भी टारगेटेड है, यानी सभी बुज़ुर्गों को नहीं मिलता है. आलू, प्याज़, सब्ज़ी, दाल का क्या भाव है आज! ये मखौल उड़ाना है."
सरकार का पक्ष जानने के लिए मैंने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल से संपर्क किया. उन्होंने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि 200 रुपये की रकम कम नहीं है.
उन्होंने कहा, "किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाभार्थी ये मांग कर सकते हैं. पर जनकल्याणकारी योजनाओं की समग्रता में पहुंच देखनी चाहिए. यह इकलौती योजना तो है नहीं. ऐसा तो है नहीं कि जिसको इस योजना का लाभ मिलेगा, उसे दूसरी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि केंद्र को अपना अंशदान बढ़ा देना चाहिए, वह तो कभी ख़त्म न होने वाली प्रक्रिया है."
लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल इस बात से असहमति जताते हैं कि देश मे सोशल सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है.
वह कहते हैं, "सरकार का अगर कहीं कोई फोकस रहा है तो समाज के पिछड़े वर्ग, सुदूर इलाकों में कैसे जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने पर रहा है. केंद्र सरकार की 116 योजनाएं हैं जो ग़रीब कल्याण, पिछड़े वर्ग और सुदूर इलाक़ों की बेहतरी के लिए हैं. चाहे आप उज्ज्वला को ले लें, उजाला योजना को ले लें, डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र जैसी योजनाएं हों या नई आयुष्मान भारत योजना. सोशल सिक्योरिटी पर बात करते हुए इनकी आप पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकते."
ये सब लोग जिस आर्थिक तबके से ताल्लुक रखते हैं, ज़ाहिर है वे अपने ख़र्च पर यहां नहीं पहुंचे. अरुणा रॉय और निखिल डे से पूछा तो उन्होंने कहा कि लोगों ने चंदा जमा करके अपने अपने गांव से लोगों को भेजा है.
बिहार से आई एक महिला ने कहा, "चंदा करके आए हैं. और क्या हमने घर में कमाकर रख दिया है जो उससे यहां आएंगे. ग़रीब लोग हैं, भूखे मरते हैं, कहां से लाएंगे भाड़ा."
पेंशन की रकम के अलावा जो दूसरी मांग है, वो ये है कि पेंशन को सार्वभौमिक (सभी के लिए) बनाया जाए. निखिल डे इसे समझाते हुए बताते हैं कि पेंशन की लाभार्थियों की संख्या वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के हिसाब से नहीं है. कई जगहों पर सरकार ने एक कोटा तय किया हुआ है.
उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हुए कहा कि ये उम्र और आर्थिक स्थिति के लिहाज़ से पेंशन के हक़दार हैं, लेकिन इन्हें नहीं मिलती है. शायद इनका नंबर तब आएगा, जब पेंशन लेने वालों में से किसी की मौत हो जाएगी.
ग़रीबों की समस्याएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यह भी दिखा जब हम लोगों से पेंशन की बात कर रहे थे और महिलाओं का एक समूह राशन और मनरेगा की समस्याएं बताने लगा.
यहां जो लोग जुटे थे, उनकी चेतना कहीं से भी ग़ैर-राजनीतिक नहीं लगी. ज़्यादातर लोगों ने अपनी मांगों में सीधे सरकार को संबोधित किया. बिहार के अररिया ज़िले से आईं मांडवी ने यहां तक कहा कहा कि सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो वो गांव-गांव जाकर एक एक आदमी को संगठित करेंगी और इस सरकार को वोट नहीं देंगी.
यही सवाल मैंने निखिल डे से भी पूछा तो वह बोले, "बिल्कुल ये प्रदर्शन राजनीतिक है. जब हम वोट डालते हैं तो वह राजनीति है. दिक़्क़त ये है कि कुर्सियों पर बैठे लोग राजनीतिक नहीं हैं. राजनीति का मतलब है, देश के लोगों पर ध्यान देना."
"लेकिन हम किसी पार्टी के नहीं हैं. 2012 से हम ये करते आ रहे हैं. सूचना का अधिकार और रोजगार गारंटी जैसे मुद्दों पर काम करते हुए हमें तीस साल हो गए. सरकारें आईं और गईं."
निखिल डे आरोप लगाते हैं कि वे मनरेगा, राशन और पेंशन के मुद्दों पर काम करते हैं और इन सभी मुद्दों पर इस सरकार का बिल्कुल उल्टा रुख़ रहा है.
वह कहते हैं, "पिछली सरकार के सामने भी हम जंतर मंतर पर ही 15 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे. कम से कम वो बात करने तो आए. कहीं कुछ बात आगे तो बढ़ी. पर इस सरकार में तो कोई बात करने भी नहीं आ रहा."
मैंने पूछा कि जब कोई बात करने नहीं आता तो दो दिन के प्रदर्शन से क्या हासिल होगा तो वह बोले, "ये होगा कि गांव गांव में संदेश जाएगा कि वहां भी पेंशन परिषद बनाओ और वोट मांगने नेता लोग आएं तो उन्हें मांग पत्र दिखाओ. आप जाएंगे क्या हज़ारीबाग, आप जाएंगे क्या झालावाड़, आप जाएंगे क्या तमिलनाडु के कोड्डालूर जहां से पूरी एक ट्रेन आई है? भारत ऐसा ही है कि यहां दिल्ली के ही कान खटखटाने पड़ते हैं कभी-कभी."
दिल्ली की यह एक गर्म दोपहर थी. खाने का समय हो गया था बड़े बड़े झोलों से पूरी और अचार निकाल लिया गया था. खाने के कूपन ले लेने का ऐलान भी मंच से हो गया. एक व्यक्ति किनारे छांव पाकर गमछा बिछाकर सो गया. कुछ महिलाओं की छोटी-छोटी महफ़िलें जारी रहीं.
सोमवार को इस प्रदर्शन का दूसरा दिन है जिसमें आयोजकों ने 'जन मंच' का कार्यक्रम रखा है. इसमें कई पार्टियों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है.
निखिल डे ने कहा कि हम पार्टियों से उनका रुख़ जानना चाहेंगे. उसके लिए हमने भाजपा को भी निमंत्रण दिया है. कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को भी बुलाया है.
कलाकार रामलाल हाथों में एक कठपुतली लेकर उत्तराखंड से यहां पहुंचे थे. हमने पूछा कि उनकी ये मुर्दा कठपुतली क्या कहना चाहती है तो बोले, "नेताओं को ज़िंदग़ी भर तनख्वाह मिलती रहती है. सरकारी अफ़सरों को लाखों में पेंशन मिलती है. तो फिर ग़रीब बुज़ुर्ग आदमी जिसने सारी ज़िंदग़ी खेतों में काम किया है, मज़दूरी की है, उसे कम से कम तीन हज़ार पेंशन तो दो."
वहां से बाहर आते-आते दिल्ली के निज़ामुद्दीन में सड़कों और रैन बसेरों में रहने वाले परिवारों की महिलाओं ने घेर लिया. वे अपने आधार कार्ड दिखाकर कहने लगीं कि हमें पेंशन कब मिलेगी.